सेमीकॉन 2.0, वाराणसी प्रकल्प, रेल्वे अपग्रेड आणि बरेच काही: मंत्रिमंडळाने सुमारे 7 मोठे निर्णय मंजूर केले

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर उत्पादन, मोबाइल फोनचे उत्पादन, खत आणि रेल्वे प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या सात प्रमुख निर्णयांना मंजुरी दिली. या पॅकेजमध्ये सेमिकॉन 2.0, मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (MPMS) आणि युरिया-2026 साठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण यांचा समावेश आहे, ज्याचा एकत्रित परिव्यय रु. 2,19,353 कोटी आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट आणि कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली.ब्रीफिंगला संबोधित करताना वैष्णव म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) घेतलेले सात प्रमुख निर्णय मी तुमच्यासमोर मांडत आहे.”मंत्रिमंडळाच्या सात प्रमुख निर्णयांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

कॅबिनेटचे पहिले दोन निर्णय शहराचा विकास करण्याच्या उद्देशाने वाराणसीतील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग-19 (NH-19) ला वाराणसी रिंगरोडशी जोडणारा 46.039 किमी लांबीचा लिंक कॉरिडॉर बांधण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. वाराणसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने असलेला हा प्रकल्प गंगा नदीकाठी कनेक्टिव्हिटी देखील प्रदान करेल.या कॉरिडॉरमध्ये लूप, रॅम्प, लिंक रोड आणि सर्व्हिस रोडसह सहा लेनचा एलिव्हेटेड कॅरेजवे, एक आयकॉनिक केबल-स्टेड ब्रिज, एक्स्ट्राडोज्ड फूट ओव्हर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज यांचा समावेश असेल. हे हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत एकूण 14,447.64 कोटी रुपये खर्चून विकसित केले जाईल, ज्यामध्ये नागरी बांधकामासाठी (GST वगळून आणि युटिलिटी शिफ्टिंगसह) 6,037.85 कोटी रुपये आणि NH(O) अंतर्गत भूसंपादनासाठी रुपये 541.11 कोटी यांचा समावेश आहे.या निर्णयांची घोषणा करताना मंत्री म्हणाले, “पहिले दोन निर्णय वाराणसी (काशी) मध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या कार्यक्रमाशी संबंधित आहेत. तिसरा, चौथा आणि पाचवा निर्णय सेमिकॉन 2.0 मिशन (सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन) शी संबंधित आहे, ज्याला आज मंजुरी देण्यात आली.”आयटी मंत्री पुढे म्हणाले की मंत्रिमंडळाने 1.27 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किंवा सेमिकॉन 2.0 मिशनच्या दुसऱ्या आवृत्तीला मंजुरी दिली आहे. चिप पुश सोबतच, मंत्री वैष्णव यांनी देखील मोबाईल पीएलआय योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली, ज्याच्या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी 62,500 कोटी रुपये ठेवले आहेत.वैष्णव पुढे म्हणाले, “चौथा निर्णय म्हणजे मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला मान्यता. पाचव्या निर्णयाचा उद्देश भारताला युरियामध्ये स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने आहे, ज्यासाठी आज युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण मंजूर करण्यात आले. सहावा आणि सातवा निर्णय रेल्वे नेटवर्कच्या अपग्रेडेशनच्या प्रस्तावांशी संबंधित आहे, ज्यात चार रेल्वे मार्ग आणि रेल्वे ट्रॅकचे बांधकाम आहे.” मंत्रिमंडळाने युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरणाला मंजुरी दिली, ज्या अंतर्गत 9 नवीन युरिया संयंत्रे उभारली जातील. भारताला युरियाच्या मागणीत स्वावलंबी होण्यासाठी या उपक्रमामुळे 1 कोटी अतिरिक्त युरियाची गरज पूर्ण करण्यात मदत होईल.मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील वरुणा नदीकाठी 6-/4-लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दिला. हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात रॅम्प आणि लूपचा समावेश आहे आणि तो एकूण 10,998.32 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चावर बांधला जाईल.रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर, मंत्रिमंडळाने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. मंत्री वैष्णव यांनी 2,542 कोटी रुपये खर्चून परादीप-हरिदासपूर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आणि डांगोआपोसी आणि राजखरसावन दरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग, 1,365 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली.